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सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा

नई दिल्ली (DVNA)। करीब एक साल से महंगाई भत्ता (डीए) का इंतजार कर रहे केंद्रीय...
 
सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा

नई दिल्ली (DVNA)। करीब एक साल से महंगाई भत्ता (डीए) का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में डीए पर लगी रोक हटाने के साथ इसे 17 फीसदी से बढ़ा कर 28 फीसदी करने का फैसला लिया गया है। डीए की बढ़ी दर एक जुलाई से लागू होगी। जबकि जून महीने तक कर्मचारियों को पहले की तरह 17 फीसदी भत्ता मिलेगा। गौरतलब है कि कोरोना के कारण केंद्र सरकार ने बीते साल जून महीने से डीए पर रोक लगा दी थी।
कैबिनेट की बेठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा डीए में 11 फीसदी की बढ़ोत्तरी से सरकारी खजाने पर हर साल 34,401 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इसका लाभ 48.34 लाख कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किस्तों पर रोक लगाई गई थी।
ये है डीए का गुणा-भाग
सरकार ने जनवरी 2020 से ले कर जनवरी 2021 तक तीन बार डीए में बढ़ोत्तरी की थी। जनवरी 2020 में डीए में चार फीसदी, जून 2020 में तीन फीसदी और इस साल जनवरी महीने में चार फीसदी की बढ़ोत्तरी की थी। हालांकि कोरो ना के कारण इसका भुगतान नहीं हुआ था। अब डीए पर लगी रोक हटने के बाद तीनों किस्तों का भुगतान होगा।
नेशनल आयुष मिशन का विस्तार
कैबिनेट ने नेशनल आयुष मिशन को 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक करने का फैसला किया है। इसके तहत आयुष प्रणाली से जुड़ी शिक्षा और प्रशिक्षण को विस्तार दिया जाना है। इस मिशन के तहत 12 हजार आयुष हेल्थवेलनेस सेंटर, छह आयुष कॉलेज, 12 पीजी इंस्टीट्यूट के निर्माण केअलावा पुराने अस्पतालों का स्तर बढ़ाया जाना है।
पशुओं के लिए एंबुलेंस
कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण भारत में पशुपालन को बढ़ावा देने केलिए 9800 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई है। इसके तहत पशुओं के लिए एंबुलेंस चलाने, आधुनिक तकनीकी की सहायता से ब्रीड विकास करने की योजना है। इससे जुड़ी पूरी योजना 54000 करोड़ रुपये की है।
कपड़ा क्षेत्र को राहत
कोरोना के कारण संकट में घिरे कपड़ा क्षेत्र को भी बड़ी राहत दी गई है। कैबिनेट ने टेक्सटाइल सेक्टर में वस्त्रों और पोशाकों के निर्यात के लिए राज्यों की लेवी और टैक्स में छूट को जारी रखने का फैसला किया गया है। पहले से जारी छूट को इसे 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे उत्पन्न स्थिर व्यवस्था में निर्यातकों को काम करने में आसानी होगी। वैश्विक बाजार में भारतीय टेक्सटाइल ज्यादा प्रतिस्पर्धी होंगे और स्टार्टअप और उद्यमियों को निर्यात के लिए प्रोत्साहन मिलने के कारण रोजगार मेंं बढ़ोत्त्री होगी।

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