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राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अपने कार्य को व्यापक और विस्तारित करने की जरूरत : ताम्रध्वज साहू

रायपुर, 07 अक्टूबर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त थानेश्वर साहू ने आज यहां न्यू सर्किट हाउस के सभाकक्ष में आयोजित समारोह में पदभार ग्रहण किया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समारोह में विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैैजनाथ चंद्राकर, अध्यक्ष
 

रायपुर, 07 अक्टूबर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त थानेश्वर साहू ने आज यहां न्यू सर्किट हाउस के सभाकक्ष में आयोजित समारोह में पदभार ग्रहण किया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समारोह में विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैैजनाथ चंद्राकर, अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग महेन्द्र छाबड़ा, अध्यक्ष प्रदेश दुग्ध महासंघ विपिन साहू, अध्यक्ष माटीकला बोर्ड बालम चक्रधारी, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग श्रीमती पदमा मनहर, उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल चित्ररेखा साहू, उपाध्यक्ष कृषक कल्याण बोर्ड महेन्द्र चंद्राकर, सदस्य श्रम कल्याण मण्डल झुमुक साहू, सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग आर.एन. वर्मा, अध्यक्ष साहू संघ अर्जुन हिरवानी सहित श्रीमती सीमा वर्मा, श्रीमती जागेश्वरी वर्मा सहित पदाधिकारी उपस्थित थे।
गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का पदभार ग्रहण करने पर थानेश्वर साहू को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पदभार ग्रहण करने के साथ ही आयोग के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अपने कार्य को व्यापक और विस्तारित करने की जरूरत है। पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों के हितों के लिए कार्ययोजना तैयार की जाए। मंत्री साहू ने कहा कि देश के अलग-अलग प्रदेशों में पिछड़ा वर्ग के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं। राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग देश में पिछड़ा वर्ग के लिए अच्छा कार्य करने वाले चार-पांच राज्यों का चयन कर वहां का अध्ययन भ्रमण करें। राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग के पदाधिकारियों को जिले के अलावा विकासखण्ड में जाकर भी दौरा कर वहां लोगों से शिक्षा, व्यवसाय, खेती-किसानी आदि के संबंध में चर्चा करें कि वे क्या करना चाहते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी प्रदेश में अच्छे कार्यों के लिए छोटे से छोटे सुझाव आयोग को दे सकते हैं। उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची है। इस सूची के आधार पर यह भी आंकलन किया जाए कि अन्य पिछड़ा वर्ग में और कौन सी जाति जुडऩा चाहती है तथा कौन सी छोडऩा चाहती है। आयोग विकासखण्डों में जाकर जाति की सूची को प्रमाणित करवाएं। इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल मरार, पटेल, धोबी एवं कुम्हार जैसी अन्य जातियों की प्रगति पर भी ध्यान दें।

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